भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन (तृतीय चरण)
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का तृतीय चरण (1919 से 1947 ई.)
तृतीय चरण 1919 ई. से 1947 ई. तक रहा। यह आन्दोलन देश की आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष का अंतिम चरण माना जाता है। इस काल में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वरज्य की प्राप्ति के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया।
नील की खेती1916 ई. में गाँधी जी ने अहमदाबाद के पास 'साबरमती आश्रम' की स्थापना की और अप्रैल, 1917 में बिहार में स्थित चम्पारन ज़िले में किसानों पर किये जा रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ आन्दोलन चलाया। दक्षिण अफ़्रीका में गाँधी जी के संघर्ष की कहानी सुनकर चम्पारन (बिहार) के अनेक किसानों, जिनमें रामचन्द्र शुक्ल प्रमुख थे, ने गाँधी जी को आमंत्रित किया। यहाँ नील के खेतों में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय निलहे बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे। उन्हें ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा निलहों द्वारा तय दामों पर उसे बेचना पड़ता था।
ख़िलाफ़त आन्दोलनख़िलाफ़त आन्दोलन' (1919-1922 ई.) का सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया। गाँधी जी ने इस आन्दोलन को हिन्दू तथा मुस्लिम एकता के लिय उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। महात्मा गाँधी ने 1919 ई. में 'अखिल भारतीय ख़िलाफ़त समिति' का अधिवेशन अपनी अध्यक्षता में किया। उनके कहने पर ही असहयोग एवं स्वदेशी की नीति को अपनाया गया। 1918-1919 ई. के मध्य भारत में 'ख़िलाफ़त आन्दोलन' मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली एवं अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से ज़ोर पकड़ता चला गया।
असहयोग आन्दोलनसितम्बर, 1920 में असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में 'कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन' का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग व सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।
1 अगस्त, 1920 को आरम्भ किया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आन्दोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएँ जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि स्थापित की गईं।
स्वराज्य पार्टीस्वराज्य पार्टी' की स्थापना 1 जनवरी, 1923 ई. में परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विट्ठलभाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में की। इस पार्टी की स्थापना कांग्रेस के ख़िलाफ़ की गई थी। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास तथा सचिव मोतीलाल नेहरू बनाये गए थे। स्वराज्य पार्टी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे
स्वराज्यवादियों ने विधान मण्डलों के चुनाव लड़ने व विधानमण्डलों में पहुँचकर सरकार की आलोचना करने की रणनीति बनाई। स्वराज्यवादियों को विश्वास था कि वे शांतिपूर्ण उपायों से चुनाव में भाग लेकर अपने अधिक से अधिक सदस्यों को कौंसिल में भेजकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे।
वरसाड आन्दोलनवरसाड आन्दोलन' (1923-1924 ई.) का संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में किया गया था। अंग्रेज़ ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाये गए 'डकैती कर' के विरोध में इस आन्दोलन का संचालन किया गया था।
वायकोम सत्याग्रह'वायकोम सत्याग्रह' (1924-1925 ई.) एक प्रकार का गाँधीवादी आन्दोलन था। इस आन्दोलन का नेतृत्व टी. के. माधवन, के. केलप्पन तथा के. पी. केशवमेनन ने किया। यह आन्दोलन त्रावणकोर के एक मन्दिर के पास वाली सड़क के उपयोग से सम्बन्धित था।
काकोरी काण्ड1924 ई. में 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशिन' की स्थापना हुई। इसके मुख्य कार्यकर्ता शचीन्द्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चन्द्र चटर्जी, अशफ़ाकउल्ला ख़ाँ तथा रोशन सिंह आदि थे। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त, 1925 ई. को काकोरी जाने वाली गाड़ी में लूट-पाट की। इस घटना को कालान्तर में 'काकोरी काण्ड' के नाम से जाना गया। इस काण्ड के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाकउल्ला ख़ाँ, शचीन्द्र बख्शी, राजेन्द्र लाहिड़ी, चन्द्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह आदि थे। इन नेताओं पर दो वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफ़ाकउल्ला ख़ाँ को फाँसी तथा बख्शी को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। चन्द्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितम्बर, 1928 ई. को दिल्ली के फ़िरोज़शाह कोटला मैदान में 'हिन्दुस्तान सोशिलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत में एक 'समाजवादी गणतंत्र' की स्थापना करना था।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत30 अक्टूबर, 1928 ई. को लाहौर से 'साइमन कमीशन' के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस लाठी चार्ज में घायल हो जाने से लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो गयी। मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसम्बर, 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉण्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी।
पब्लिक सेफ्टी बिल' पास होने के विरोध में 8 अप्रैल, 1929 ई. को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 'सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली' में ख़ाली बेंचों पर बम फेंका। इस बम काण्ड का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था।, वे तो फ़्राँसीसी क्रातिकारियों के उस कथन को दोहरा भर रहे थे कि 'बहरों को कोई बात सुनाने के लिए अधिक कोलाहल की आवश्यकता पड़ती है।' भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चूंकि इस बम घटना के कारण फाँसी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्हें 'सॉण्डर्स हत्या काण्ड' एवं 'लाहौर षड्यंत्र' से जोड़ दिया गया। 23 मार्च, 1931 ई. को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी पर लटका दिया गया।
साइमन कमीशनसाइमन कमीशन' की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में सात सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे 'श्वेत कमीशन' कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवम्बर, 1927 ई. को की गई। कमीशन को इस बात की जाँच करनी थी कि क्या भारत इस लायक़ हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिये जाएँ। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ।
नेहरू समितिनेहरू समिति' का गठन 28 फ़रवरी, 1928 ई. को को किया गया था। 'साइमन कमीशन' के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष रखें, जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। कांग्रेस ने बर्कन हेड की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पंडित मोतीलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। समिति के अन्य सदस्यों में, सर अली इमाम, एम.एस. अणे, तेजबहादुर सप्रू, मंगल सिंह, जी.आर. प्रधान, शोएब कुरेशी, सुभाषचन्द्र बोस, एन.एम. जोशी और जी.पी. प्रधान आदि थे।
जिन्ना के चौदह सूत्रजिन्ना के चौदह सूत्र' वाले मांग पत्र को 1929 ई. में प्रस्तुत किया गया था। मुहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और वे 'नेहरू समिति' द्वारा प्रस्तुत की गई 'नेहरू रिपोर्ट' से असंतुष्ट थे। यही कारण था कि उन्होंने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 'नेहरू रिपोर्ट' से सिक्ख समुदाय भी असंतुष्ट था। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च, 1929 ई. में जिन्ना के चौदह सूत्र वाले मांग-पत्र को प्रस्तुत किया, इसे ही 'जिन्ना के चौदह सूत्र' कहा जाता है।
बारदोली सत्याग्रहबारदोली सत्याग्रह' 'भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन' का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आन्दोलन 1922 ई. से चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सूरत (गुजरात) के बारदोली तालुके में 1920 ई. में किसानों द्वारा 'लगान' न अदायगी का आन्दोलन चलाया गया।आन्दोलन के सफल होने पर वहाँ की महिलाओं ने पटेल को 'सरदार' की उपाधि प्रदान की।
गाँधी जी की ग्यारह सूत्री मांगगाँधी जी ने लॉर्ड इरविन एवं रैम्जे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी, 1930 ई. को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा, जो इस प्रकार था-
- रुपये का पुनर्मूल्यन विनिमय दर में कमी एक शिलिंग 4 पेंस हो।
- मद्यनिषेध लागू किया जाये।
- नमक पर लगा कर समाप्त किया जाये।
- सैनिक व्यय में 50 प्रतिशत की कमी हो।
- अधिक वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या कम की जाये।
- विदेशी कपड़े पर विशेष आयात कर लगाया जाये।
- तटकर विधेयक लाया जाये।
- सभी राजनीतिक बन्दी छोड़ दिये जायें।
- गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाय।
- भारतीयों को आत्म-रक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान किया जाय।
- भू-राजस्व 1/2 किया जाये।
महात्मा गाँधी ने कहा कि यदि 12 मार्च, 1930 ई. तक मांगे नहीं स्वीकार की गयीं तो वे नमक क़ानून का उल्लंघन करेंगे। गाँधी जी के उपर्युक्त मांग-पत्र पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख़ नहीं अपनाया। इसके फलस्वरूप 14 फ़रवरी, 1930 ई. को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गाँधी जी के नेतृत्व में 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' को चलाने का निश्चय किया गया।
सविनय अवज्ञा आन्दोलनमहात्मा गांधी ने अपनी इस माँग पर ज़ोर देने के लिए 6 अप्रैल, 1930 ई. को सविनय अविज्ञा आन्दोलन छेड़ा। जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के ग़ैर-क़ानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था।
दांडी मार्चगाँधी जी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च, 1930 ई. को दांडी यात्रा प्रारम्भ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों द्वारा बनाये गए 'नमक क़ानून को तोड़ना'। गाँधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों, जिनमें वेब मिलर भी एक था, के साथ साबरमती आश्रम से 358 कि.मी. दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल, 1930 ई. को दांडी पहुँचकर उन्होंने समुद्रतट पर नमक क़ानून को तोड़ा। गाँधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाषचन्द्र बोस ने लिखा है- "महात्मा जी की दांडी मार्च की तुलना 'इल्बा' से लौटने पर नेपालियन के 'पेरिस मार्च' और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के 'रोम मार्च' से की जा सकती है।" चारों तरफ़ फैली इस असहयोग की नीति से अंग्रेज़ ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह से झल्ला गयी। 5 मई, 1930 ई. को गाँधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया।
गाँधी-इरविन समझौतागाँधी-इरविन समझौता' 5 मार्च, 1931 ई. को हुआ था। महात्मा गाँधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुए इस समझौते को 'दिल्ली पैक्ट' के नाम से भी जाना जाता है। गाँधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्त्व दिया था, जबकि पंडित जवाहर लाल नेहरू और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की। कांग्रेसी भी इस समझौते से पूरी तरह असंतुष्ट थे, क्योंकि गाँधी जी भारत के युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी के फंदे से बचा नहीं पाए थे।
इस समझौते की शर्तें निम्नलिखित थीं-
- कांग्रेस व उसके कार्यकर्ताओं की जब्त की गई सम्पत्ति वापस की जाये।
- सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियागों के मामले को वापस लिया जाये।
- हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक क़ैदियों को मुक्त किया जाये।
- अफीम, शराब एवं विदेशी वस्त्र की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति दी जाये।
- समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दी जाये।
गोलमेज सम्मेलन' 1930 से 1932 ई. के बीच लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन की 31 अगस्त, 1929 ई. की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरान्त भारत के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में 'गोलमेज सम्मेलन' का प्रस्ताव रखा। नवम्बर, 1931 ई. में लंदन में 'गोलमेज सम्मेलन' का आयोजन हुआ, जिसमें भारत और इंग्लैण्ड के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैम्जे मैक्डोनल्ड ने की और तीन सम्मेलन आयोजित किये-
पूना समझौता' 24 सितम्बर, 1932 ई. को हुआ। यह समझौता राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की रोगशैया पर हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड के 'साम्प्रदायिक निर्णय' के द्वारा न केवल मुस्लिमों को, बल्कि दलित जाति के हिन्दुओं को सवर्ण हिन्दुओं से अलग करने के लिए भी पृथक् प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था।
पाकिस्तान की मांगमुस्लिम लीग' के 'लाहौर अधिवेशन' की अध्यक्षता करते हुए मुहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च, 1940 ई. को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की।
फ़ारवर्ड ब्लॉकफ़ारवर्ड ब्लॉक' नाम की एक नई पार्टी का गठन नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा अप्रैल, 1939 ई. में किया गया था। 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' के 'हरिपुरा अधिवेशन' में 19 फ़रवरी, 1938 ई. को सुभाषचन्द्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के 'त्रिपुरा अधिवेशन' में सुभाषचन्द्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे, परन्तु गाँधी जी के विरोध के चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तथा अप्रैल, 1939 ई. मे 'फ़ारवर्ड ब्लॉक' नाम की एक नई पार्टी का गठन किया। उल्लेखनीय है कि सुभाषचन्द्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात् डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था।
क्रिप्स प्रस्तावक्रिप्स प्रस्ताव' 30 मार्च, 1942 ई. को प्रस्तुत किया गया था। 1942 ई. में जापान की फ़ौजों के रंगून (वर्तमान यांगून) पर क़ब्ज़ा कर लेने से भारत के सीमांत क्षेत्रों पर सीधा ख़तरा पैदा हो गया था। अब ब्रिटेन ने युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमण्डल के एक सदस्य स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स को घोषणा के एक मसविदे के साथ भारत भेजा। क्रिप्स प्रस्तावों में भारत के विभाजन की रूपरेखा का संकेत मिल रहा था, अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंतरिम प्रबंध, रक्षा से सम्बंधित योजना एवं प्रान्तों के आत्मनिर्णय के अधिकार को अस्वीकार कर दिया।
भारत छोड़ो आन्दोलनभारत छोड़ो आन्दोलन' 9 अगस्त, 1942 ई. को सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के आह्वान पर प्रारम्भ हुआ था। भारत की आज़ादी से सम्बन्धित इतिहास में दो पड़ाव सबसे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण नज़र आते हैं- प्रथम '1857 ई. का स्वतंत्रता संग्राम' और द्वितीय '1942 ई. का भारत छोड़ो आन्दोलन'। भारत को जल्द ही आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गाँधी द्वारा अंग्रेज़ शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा 'नागरिक अवज्ञा आन्दोलन' था। 'क्रिप्स मिशन' की असफलता के बाद गाँधी जी ने एक और बड़ा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय ले लिया था। इस आन्दोलन को 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का नाम दिया गया।
कैबिनेट मिशनब्रिटेन में 26 जुलाई, 1945 ई. को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने सत्ता ग्रहण की। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फ़रवरी, 1946 ई. को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलन्त समस्याओं पर भारतीयों से विचार-विमर्श के लिए 'कैबिनेट मिशन' को भारत भेजने की घोषणा की।
माउन्टबेटन योजना24 मार्च, 1947 ई. को लॉर्ड माउन्ट बैटन भारत के वायसराय बनकर आये। पद ग्रहण करते ही उन्होंने 'कांग्रेस' एवं 'मुस्लिम लीग' के नेताओं से तात्कालिक समस्याओं पर व्यापक विचार विमर्श किया। 'मुस्लिम लीग' पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी विकल्प पर सहमत नहीं हुई। माउन्ट बेटन ने कांग्रेस से देश के विभाजन रूपी कटु सत्य को स्वीकार करने का अनुरोध किया। कांग्रेस नेता भी परिस्थितियों के दबाव को महसूस कर इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गये।
माउन्टबेटन योजना' स्वीकार करने के बाद देश के विभाजन की तैयारी आरंभ हो गयी। बंगाल और पंजाब में ज़िलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक कमीशन के अधीन सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता 'रेडक्लिफ़' ने की। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन करने वाली रेखा को रैडक्लिफ़ रेखा कहा गया। विभाजन के बाद 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो नये राष्ट्र अस्तित्व में आ गये। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री एवं लॉर्ड माउन्ट बेटन प्रथम गवर्नर-जनरल बने तथा पाकिस्तान का गवर्नर-जनरल मुहम्मद अली जिन्ना एवं प्रधामंत्री लियाकत अली को बनाया गया।
Indian National Movement (Phase III)
Third Phase of Indian National Movement (1919 to 1947)
The third phase lasted from 1919 AD to 1947 AD. This movement is considered to be the last phase of the struggle for the independence of the country. During this period, under the leadership of Mahatma Gandhi, the Indian National Congress started a movement for the attainment of complete independence.
indigo cultivation
In 1916, Gandhiji established 'Sabarmati Ashram' near Ahmedabad and in April 1917, in Champaran district, Bihar, started a movement against the atrocities on farmers. Hearing the story of Gandhi's struggle in South Africa, many farmers of Champaran (Bihar), among whom Ramchandra Shukla was prominent, invited Gandhiji. Here the European farmers were committing a lot of atrocities on the farmers working in the indigo fields. They had to cultivate indigo on at least 3/20 of the land and sell it at the prices fixed by the indigo.
Khilafat Movement
The 'Khilafat Movement' (1919-1922 AD) was initiated by a majority section of Indian Muslims at the national level. Gandhiji considered this movement suitable for Hindu and Muslim unity and expressed his sympathy towards Muslims. Mahatma Gandhi held the session of 'All India Khilafat Committee' in 1919 AD under his chairmanship. At his behest, the policy of non-cooperation and indigenous was adopted. Between 1918-1919, the 'Khilafat Movement' in India went on gaining momentum with the help of Maulana Muhammad Ali, Shaukat Ali and Abul Kalam Azad.
non cooperation movement
In September 1920, to consider the program of the non-cooperation movement, a 'Session of the Congress General Committee' was organized in Calcutta (present day Kolkata). Lala Lajpat Rai presided over this session. In this session, for the first time, the Congress decided to take direct action against foreign rule in India, boycott the Legislative Councils and start non-cooperation and civil disobedience movement.
Launched on August 1, 1920. The non-cooperation movement got unprecedented success in western India, Bengal and northern India. Many educational institutions like Kashi Vidyapeeth, Bihar Vidyapeeth, Gujarat Vidyapeeth, Banaras Vidyapeeth, Tilak Maharashtra Vidyapeeth and Aligarh Muslim University were established for the study of the students.
Swarajya Party
'Swarajya Party' was founded on January 1, 1923, in Allahabad by Chittaranjan Das and Pandit Motilal Nehru, along with Vithalbhai Patel, Madan Mohan Malviya and Jayakar, leading the transformationists. This party was founded against the Congress. Its president was made Chittaranjan Das and secretary Motilal Nehru. Following were the main objectives of Swarajya Party
The Swarajists made a strategy to contest the elections to the legislatures and criticize the government by reaching the legislatures. The Swarajists believed that by peaceful means they would participate in the elections and establish their control over it by sending more and more of their members to the council.
varsad movementThe 'Versad Andolan' (1923–1924 AD) was conducted in Gujarat under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel. This movement was conducted in protest against the 'dacoity tax' imposed by the British British government.
Vaikom Satyagraha'Vaikom Satyagraha' (1924–1925 AD) was a type of Gandhian movement. This movement was led by T.K. Madhavan, K. Kelappan and K. P. Keshavamenon. This movement was related to the use of a road near a temple in Travancore.
Kakori scandalIn 1924 AD 'Hindustan Republican Association' was established. Its main workers were Shachindranath Sanyal, Ram Prasad Bismil, Yogesh Chandra Chatterjee, Ashfaqullah Khan and Roshan Singh etc. On August 9, 1925, the revolutionaries of Uttar Pradesh looted a car going to Kakori. This incident later came to be known as 'Kakori Kand'. The main accused in this case were Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Shachindra Bakshi, Rajendra Lahiri, Chandrashekhar Azad and Bhagat Singh etc. After two years of trial on these leaders, Ram Prasad Bismil and Ashfaqullah Khan were hanged and Bakshi was sentenced to life imprisonment. Under the leadership of Chandrashekhar Azad, 'Hindustan Socialist Republican Association' was established in Delhi's Ferozshah Kotla Maidan on September 1928, whose aim was to establish a 'socialist republic' in India.
Martyrdom of Bhagat Singh, Sukhdev and RajguruOn October 30, 1928, Lala Lajpat Rai later died due to being injured in a police lathi charge while demonstrating against the 'Simon Commission' from Lahore. To avenge the death, the revolutionaries of Punjab under the leadership of Bhagat Singh shot and killed Saunders, the then Assistant Police Captain of Lahore, on December 17, 1928.
On April 8, 1929, Batukeshwar Dutt and Bhagat Singh threw a bomb on empty benches in the 'Central Legislative Assembly' in protest against the passing of the 'Public Safety Bill'. The purpose of this bombing was not to kill anyone. They were just repeating the statement of the French revolutionaries that 'the deaf need more noise to tell something'. Since Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt could not be hanged due to this bomb incident, they were linked to 'Saunders murder case' and 'Lahore Conspiracy'. On March 23, 1931, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were hanged.
Simon CommissionThe 'Simon Commission' was appointed by the British Prime Minister under the leadership of Sir John Simon. The commission consisted of seven members, all of whom were nominated members of the British Parliament. This was the reason why it was called 'White Commission'. The Simon Commission was announced on November 8, 1927. The commission was to examine whether India was capable of giving constitutional rights to the people here. No Indian was included in this commission, due to which there was a lot of opposition to it.
Nehru CommitteeNehru Committee was formed on 28 February 1928 AD. After the boycott of the 'Simon Commission', India Secretary Lord Burkan Head put a challenge before the Indians to prepare such a constitution and place it before the British Parliament, which would get the support of all the parties. Congress accepted this challenge of Burkan Head. Pandit Motilal Nehru was made the chairman of this committee. Other members of the committee included Sir Ali Imam, M.S. Ane, Tej Bahadur Sapru, Mangal Singh, G.R. Pradhan, Shoaib Qureshi, Subhash Chandra Bose, N.M. Joshi and G.P. Principal etc.
Jinnah's Fourteen SutrasThe demand letter containing 'Fourteen Sutras of Jinnah' was presented in 1929 AD. Muhammad Ali Jinnah was the President of the Muslim League and he was dissatisfied with the 'Nehru Report' submitted by the 'Nehru Committee'. This was the reason why he rejected the report. The Sikh community was also dissatisfied with the 'Nehru Report'. The Muslim League presented Jinnah's Fourteen Points Charter in March, 1929 as an alternative to the Nehru Report, which is called 'Jinnah's Fourteen Sutras'.
Bardoli SatyagrahaBardoli Satyagraha' was the most organized, comprehensive and successful movement of 'Indian National Movement' from 1922 AD. Later it was led by Sardar Vallabhbhai Patel. In the Bardoli taluk of Surat (Gujarat) in 1920 AD, a movement of non-payment of 'Lagaan' was started by the farmers. On the success of the movement, the women there gave Patel the title of 'Sardar'.
Gandhi's eleven point demandGandhiji presented an 11-point proposal in front of Lord Irwin and Ramsay Macdonald on 31 January 1930, which was as follows-
- Revaluation of the rupee The reduction in the exchange rate is one shilling 4 pence.
- Prohibition should be enforced.
- Finish by putting on salt.
- There should be a 50 percent reduction in military expenditure.
- The number of government officials getting higher salaries should be reduced.
- Special import tax should be imposed on foreign cloth.
- The Coast Tax Bill should be introduced.
- All political prisoners should be released.
- The intelligence department should be abolished.
- Indians should be given the right to bear arms for self-defense.
- Land revenue should be made 1/2.
Mahatma Gandhi said that if the demands were not accepted by March 12, 1930, then he would violate the salt law. The government did not take any positive stand on the above demand letter of Gandhiji. As a result of this, it was decided to launch 'Civil Disobedience Movement' under the leadership of Gandhiji in a meeting of Congress in Sabarmati on 14 February 1930.
Civil disobedience movementMahatma Gandhi launched the Civil Disobedience Movement on 6 April 1930 to emphasize this demand. The purpose of which was to bow down to the British government by doing some specific types of illegal acts collectively.
Dandi MarchDandi Yatra was started by Gandhiji and his volunteers on March 12, 1930. Its main objective was to 'break the salt law' made by the British. Gandhiji along with his 78 volunteers, including Web Miller was one, 358 km from Sabarmati Ashram. Depart for Dandi located far away. After reaching Dandi on April 6, 1930, about 24 days later, he broke the salt law on the beach. Subhash Chandra Bose has written about Gandhiji's Dandi Yatra- "The Dandi March of Mahatmaji can be compared to the 'Paris March' of the Nepalese on his return from 'Ilba' and Mussolini's 'Rome March' to get political power. can." This policy of non-cooperation spread all around, the British British rule was badly angered. Gandhiji was arrested on May 5, 1930.
Gandhi-Irwin PactGandhi-Irwin Pact' was signed on March 5, 1931. This agreement between Mahatma Gandhi and Lord Irwin is also known as 'Delhi Pact'. Gandhiji gave great importance to this agreement, while Pandit Jawaharlal Nehru and Netaji Subhash Chandra Bose strongly criticized it. The Congressmen were also completely dissatisfied with this agreement, because Gandhiji could not save India's young revolutionaries Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev from the noose.
The terms of this agreement were as follows-
- The confiscated property of Congress and its workers should be returned.
- All ordinances and cases of incomplete prosecutions should be withdrawn by the government.
- All political prisoners should be freed except those accused in violent acts.
- Peaceful dharna should be allowed at opium, liquor and foreign cloth shops.
- People living on the shores of the sea should be allowed to make and collect salt.
The 'Round Table Conference' was held in London between 1930 and 1932. This conference was organized on the basis of the announcement of the then Viceroy Lord Irwin on August 31, 1929. In this conference, Lord Irwin proposed a 'Round Table Conference' in London for the creation of a new constitution of India after the report of the Simon Commission was published. In November 1931, a 'Round Table Conference' was organized in London, in which representatives of all political parties of India and England were invited. This conference was presided over by the then Prime Minister of England, Ramsay MacDonald and organized three conferences-
Poona Pact
Poona Pact' was done on 24 September 1932 AD. This agreement was done on the bed of the father of the nation Mahatma Gandhi. By the 'Communal Decision' of British Prime Minister Ramsay Macdonald, separate representation was provided not only to Muslims but also to separate Dalit caste Hindus from upper caste Hindus.
Pakistan's demand
Presiding over the 'Lahore session' of the Muslim League, Muhammad Ali Jinnah demanded a separate Muslim nation Pakistan from India on March 23, 1940.
forward block
A new party named 'Forward Bloc' was formed by Netaji Subhash Chandra Bose in April, 1939 AD. In the 'Haripura session' of the 'Indian National Congress', on February 19, 1938, Subhash Chandra Bose was elected president. In the 'Tripura session' of the Congress, Subhash Chandra Bose was re-elected the President of the Congress, but due to Gandhi's opposition, he resigned and in April, 1939, a new party named 'Forward Bloc' was formed. It is noteworthy that after the resignation of Subhash Chandra Bose, Dr. Rajendra Prasad was made the President of Congress.
cripps offer
The 'Cripps proposal' was presented on 30 March 1942 AD. The capture of Rangoon (present-day Yangon) by the Japanese forces in 1942 posed a direct threat to the frontier areas of India. Now Britain sent Stafford Cripps, a member of the wartime cabinet, to India with a draft of the declaration to get India's active cooperation in the war. The Cripps resolutions were indicating the contours of the partition of India, so the Indian National Congress rejected the provision of interim management, planning for defence, and the right of the provinces to self-determination.
Quit India Movement
Quit India Movement was started on 9th August, 1942 AD on the call of Father of the Nation Mahatma Gandhi all over India. In the history related to the independence of India, two phases appear to be the most important - the first 'Freedom War of 1857 AD' and the second 'Quit India Movement of 1942 AD'. It was a big 'civil disobedience movement' by Mahatma Gandhi against the British rule to get India's independence soon. After the failure of 'Cripps Mission', Gandhiji had decided to start another big movement. This movement was named 'Quit India Movement'.
cabinet mission
In Britain, on July 26, 1945, the British cabinet under the leadership of Clement Attlee assumed power. Prime Minister Attlee announced the establishment of the Constituent Assembly of India on February 15, 1946 and to send a 'Cabinet Mission' to India to discuss with the Indians on the then burning problems.
The Mountbatten Plan
On March 24, 1947, Lord Mount Batten came as the Viceroy of India. As soon as he took office, he discussed the immediate problems with the leaders of 'Congress' and 'Muslim League'. The 'Muslim League' did not agree on any option other than Pakistan. Mount Baton requested the Congress to accept the bitter truth of the partition of the country. The Congress leaders also felt the pressure of the circumstances and agreed to accept this truth.
After accepting the 'Mountbatten Plan', preparations for the partition of the country started. The division of districts in Bengal and Punjab and the determination of boundaries was entrusted under a commission, which was headed by 'Radcliffe'. That is why the dividing line between India and Pakistan was called Radcliffe Line. After the partition, on August 15, 1947, two new nations named India and Pakistan came into existence. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India and Lord Mount Batten became the first Governor-General and the Governor-General of Pakistan was Muhammad Ali Jinnah and the Prime Minister Liaquat Ali.
Indian National Movement (Phase III) || भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन (तृतीय चरण)
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन (द्वितीय चरण)
आन्दोलन का द्वितीय चरण (1905-1919 ई.)
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इस चरण में एक ओर उग्रवादी तो दूसरी ओर क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाये गये। दोनों ही एक मात्र उद्देश्य, ब्रिटिश राज्य से मुक्ति एवं पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति, के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ़ उग्रवादी विचारधारा के लोग 'बहिष्कार आन्दोलन' को आधार बनाकर लड़ रहे थे तो दूसरी ओर क्रान्तिकारी विचारधारा के लोग बमों और बन्दूकों के उपयोग से स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते थे। जहाँ एक ओर उग्रवादी शान्तिपूर्ण सक्रिय राजनीतिक आन्दोलनों में विश्वास करते थे, वहीं क्रातिकारी अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में शक्ति एवं हिंसा के उपयोग में विश्वास करते थे।
ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की मांगो के प्रति अपनायी जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं, जैसे- बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चन्द्र पाल को अन्दर तक आन्दोलित कर दिया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए कठोर क़दम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
विदेशो में क्रान्तिकारी आन्दोलनजर्मनी के सहयोग से दिसम्बर, 1915 में 'अंतरिम भारत सरकार' की स्थापना की।
फ़रवरी, 1905 में भारत से बाहर लन्दन की धरती पर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 'इण्डियन होमरूल सोसायटी' की स्थापना की गई। इसे 'इण्डिया हाउस' की संज्ञा दी जाती है। अब्दुल्लाह सुहारवर्दी इसके उपाघ्यक्ष थे। 'इण्डियन होमरूल सोसायटी' ने 'इण्डियन सोसिआलाजिस्ट' नामक पत्रिता भी निकाली। शीघ्र ही 'इण्डिया हाउस' लन्दन में निवास करने वाले भारतीयों के लिए आन्दोलन का केन्द्र बन गयी। इस संस्था के अन्य सदस्य थे- लाला हरदयाल, मदन लाल धींगरा, विनायक दामोदर सावरकर आदि।
1913 ई. में अनेक भारतीय लोगों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ़्राँसिस्को (अमेरिका) में 'ग़दर पार्टी' की स्थापना की। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रचार विभाग के सचिव थे। इस संगठन ने 'युगांतर प्रेस' की स्थापना कर 1 नवम्बर, 1913 से 'गदर' नामक साप्ताहिक (बाद में मासिक) पत्र का सम्पादन किया। यह समाचार पत्र हिन्दी, गुरुमुखी, उर्दू एवं गुजराती भाषा में निकाला जाता था।
मुस्लिम लीग की स्थापना1 अक्टूबर, 1906 ई. को एच.एच. आगा ख़ाँ के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिण्टो से शिमला में मिला। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसपल आर्चबोल्ड इस प्रतिनिधिमण्डल के जनक थे। इस प्रतिनिधिमण्डल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रान्तीय, केन्द्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु मुस्लिमों के लिए पृथक् साम्प्रादायिक निर्वाचन की व्यवस्था की जाय। इस शिष्टमण्डल को भेजने के पीछे अंग्रेज़ उच्च अधिकारियों का हाथ था। मिण्टो ने इनकी मांगो का पूर्ण समर्थन किया। जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्ला के नेतृत्व में 30 दिसम्बर, 1906 ई. को ढाका में 'मुस्लिम लीग' की स्थापना की।
मार्ले मिण्टो सुधारजब लॉर्ड मिण्टो भारत का गवर्नर बना, तब उस समय समूचा भारत राजनीतिक अशान्ति की तरफ़ धीरे-धीरे बढ़ रहा था। तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिण्टो ने सुधारों का 'भारतीय परिषद एक्ट, 1909' पारित किया, जिसे 'मार्ले मिण्टो सुधार' कहा गया। 25 मई को विधेयक पारित हुआ तथा 15 नवम्बर, 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद लागू हो गया। इस एक्ट के अन्तर्गत केंद्रीय तथा प्रन्तीय विधानमण्डलो के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई।
राजद्रोह सभा अधिनियममार्ले मिण्टो सुधारों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी संगठनों ने अपनी क्रान्तिकारी गतिविधयों को काफ़ी तेज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1911 ई. में 'राजद्रोह सभा अधिनियम' पारित करके उग्रवादी दल के नेता लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार कर आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया।
दिल्ली दरबार1911 ई. में ही दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैण्ड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया गया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई और साथ ही बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित करने की घोषणा हुई, यद्यपि राजधानी का दिल्ली में विधिवत स्थानान्तरण 1912 ई. में ही संभव हो सका।
कामागाटामारू प्रकरणकामागाटामारू प्रकरण 1914 ई. में घटा। इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया, जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। कामागाटामारू जहाज़, जिस पर 376 यात्री सवार थे, उसे कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। जब ये जहाज़ 'याकोहामा' पहुँचा, तब उससे पहले ही प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया। इसके बाद जब जहाज़ 'बजबज' पहुँचा तो यात्रियों व पुलिस में झड़पें हुईं। इसमें 18 यात्री मारे गये और जो शेष बचे थे, वे जेल में डाल दिये गए। हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक एवं बलवंत सिंह ने इन यात्रियो की लड़ाई लड़ने के लिए 'शोर कमटी' (तटीय समिति) की स्थापना की।
कांग्रेस अधिवेशन लखनऊकांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अम्बिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 ई. में लखनऊ में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में ही गरम दल तथा नरम दल, जिनके आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया था, उन्हें फिर एक साथ लाया गया। लखनऊ अधिवेशन में 'स्वराज्य प्राप्ति' का भी प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने 'मुस्लिम लीग' द्वारा की जा रही 'साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व' की मांग को भी स्वीकार कर लिया।
होमरूल लीग आन्दोलनहोमरूल लीग आन्दोलन' का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीक़े से स्वशासन को प्राप्त करना था। इस लीग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थीं। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए तिलक ने 28 अप्रैल, 1916 ई. को बेलगांव में 'होमरूल लीग' की स्थापना की थी। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र (बम्बई को छोड़कर), मध्य प्रान्त एवं बरार तक फैला हुआ था।
मांटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्टभारत सचिव मांटेग्यू द्वारा द्वारा 20 अगस्त, 1917 ई. को ब्रिटेन की 'कामन्स सभा' में एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिये जाने की बात कही गयी थी। इसे 'मांटेग्यू घोषणा' कहा गया। मांटेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने 'भारत के मैग्नाकार्टा की संज्ञा' दी। नवम्बर, 1917 में मांटेग्यू भारत आये और यहाँ उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड से व्यापक विचार विमर्श के बाद 1919 ई. में 'मांटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट' को जारी किया। 'मांटेग्यू घोषणा' और 'मांटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट' के अधार पर निर्मित 'भारत सरकार अधिनियम 1919' को मांटेग्यू ने संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु की संज्ञा दी। 1919 ई. के 'भारत सरकार अधिनियम' के नाम से प्रसिद्ध इस एक्ट से प्रान्तो में 'द्वैध शासन' की व्यवस्था की गई।
1918 ई. में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवारी नेताओ ने मांटेग्यू सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर 'अखिल भारतीय उदारवादी संघ' की स्थापना की। 1919 ई. के अधिवेशन का संवैधानिक सुधार 1921 ई. में लागू हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तीय विषय पहली बार आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित हुये। पहली बार भारतीय विधानमण्डल को बजट पास करने सम्बन्धित अधिकार मिला तथा पहली बार 'लोक सेवा आयोग' की स्थापना का प्रवधान किया गया। 1919 ई. के अधिनियम की दस वर्ष बाद समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान था, बाद में यह आयोग 'साइमन आयोग' के नाम से जाना गया।
रौलट एक्टरौलट एक्ट 8 मार्च, 1919 ई. को लागू किया गया। भारत में क्रान्तिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश 'सर सिडनी रौलट' की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी ले 1918 ई. में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों के अधार पर केन्द्रीय विधानमण्डल में फ़रवरी, 1919 ई. में दो विधेयक लाये गये। पारित होने के उपरान्त इन विधेयकों को 'रौलट ऐक्ट' या 'काला क़ानून' के नाम से जाना गया।
जलियांवाला बाग़ हत्याकांडपंजाब के अमृतसर नगर में जलियाँवाला बाग़ नामक स्थान पर अंग्रेज़ों की सेनाओं ने भारतीय प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी। यह घटना 13 अप्रैल, 1919 ई. को घटित हुई। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 1920-1922 के 'असहयोग आंदोलन' की शुरुआत की। उस दिन वैशाखी का त्योहार था। 1919 ई. में भारत की ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्वक विरोध करने पर जननेता पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे। इस गिरफ्तारी की निंदा करने और पहले हुए गोली कांड की भर्त्सना करने के लिए जलियाँवाला बाग़ में शांतिपूर्वक एक सभा आयोजित की गयी थी। 13 अप्रैल, 1919 को तीसरे पहर दस हज़ार से भी ज़्यादा निहत्थे स्त्री, पुरुष और बच्चे जनसभा करने पर प्रतिबंध होने के बावजूद अमृतसर के जलियाँवाला बाग़ में विरोध सभा के लिए एकत्र हुए थे।
हन्टर समितिहन्टर समिति' की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर, 1919 ई. को की गई थी। लॉर्ड हन्टर को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देश में जलियांवाला बाग़ के हत्याकांड को लेकर जो उग्र प्रदर्शन आदि हुए, उससे विवश होकर अंग्रेज़ सरकार ने घटना की जाँच करने के लिए 'हन्टर समिति' की स्थापना की। इस समिति ने जलियांवाला बाग़ के सम्पूर्ण प्रकरण पर लीपा-पोती करने का प्रयास किया। ब्रितानिया अख़बारों में घटना के लिए ज़िम्मेदार जनरल डायर को 'ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक' और 'ब्रिटिश साम्राज्य का शेर' आदि कहकर सम्बोधित किया गया।
Indian National Movement (Phase II)
The second phase of the movement (1905-1919 AD)
In this phase of the Indian national movement, militant movements were launched on the one hand and revolutionary movements on the other. Both were fighting for the sole objective, liberation from British rule and attainment of complete independence. On the one hand, the people of the extremist ideology were fighting on the basis of 'boycott movement' and on the other hand the people of the revolutionary ideology wanted to get freedom by using bombs and guns. While the extremists believed in peaceful active political movements, the revolutionaries believed in the use of force and violence to drive the British out of India.
The neglectful policy adopted by the British government towards the demands of the Congress continuously agitated the young leaders of the Congress, such as Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal. These young leaders did not put any faith in the political begging of the liberal leaders. He stressed on the need to take drastic steps to get their demands fulfilled by the government.
Revolutionary Movement Abroad
Established the 'Interim Government of India' in December 1915 with the help of Germany.
In February 1905, 'Indian Home Rule Society' was established outside India by Shyamji Krishna Varma on the soil of London. It is called 'India House'. Abdullah Suharwardy was its vice-president. The 'Indian Home Rule Society' also brought out a magazine called 'Indian Sociologist'. Soon the 'India House' became the center of movement for the Indians living in London. Other members of this organization were Lala Hardayal, Madan Lal Dhingra, Vinayak Damodar Savarkar etc.
In 1913 AD, many Indian people founded 'Ghadar Party' in San Francisco (America) under the leadership of Lala Hardayal. Its president was Sohan Singh. Lala Hardayal was the secretary of the propaganda department of this party. This organization established 'Yugantar Press' and edited the weekly (later monthly) paper named 'Gadar' from 1st November, 1913. This newspaper was brought out in Hindi, Gurmukhi, Urdu and Gujarati languages.
Establishment of Muslim League
On October 1, 1906, H.H. A group of Muslims under the leadership of Aga Khan met the Viceroy Lord Minto at Shimla. The Principal Archbold of Aligarh College was the father of this delegation. This delegation requested the Viceroy to make arrangements for separate communal elections for Muslims for provincial, central and local elections. The British high officials were behind the sending of this delegation. Minto fully supported their demands. As a result of which Muslim leaders founded the 'Muslim League' in Dhaka on 30 December 1906 AD under the leadership of Nawab Salimulla of Dhaka.
Marley Minto Improvements
When Lord Minto became the governor of India, then the whole of India was slowly moving towards political unrest. The then India Secretary John Marley and the Viceroy Lord Minto passed the 'Indian Councils Act, 1909' of reforms, which was called 'Marley Minto Reforms'. The bill was passed on 25 May and came into force on 15 November 1909 after state approval. Under this Act, the size and power of the Central and Provincial Legislatures were increased.
sedition assembly act
Reacting strongly to the Marley Minto reforms, the extremist organizations intensified their revolutionary activities, as a result of which the British government passed the 'Sedition Assembly Act' in 1911 AD and arrested the leaders of the extremist party Lala Lajpat Rai and Ajit Singh. Tried to crush the movement.
Delhi Darbar
In 1911 itself, a grand court was organized in Delhi to welcome the Emperor George V of England and Queen Mary. The Viceroy of India at that time was Lord Hardinge. In this court, the annulment of the partition of Bengal was announced and at the same time a separate province was formed by merging the Bengali speaking areas. An announcement was made to transfer the capital from Calcutta to Delhi, although the formal transfer of the capital to Delhi was possible only in 1912 AD.
kamagatamaru episode
The Kamagatamaru episode happened in 1914 AD. Under this episode, the Government of Canada completely banned those Indians from entering Canada who did not come to Canada directly from India. The Kamagatamaru ship, which was carrying 376 passengers, was denied entry into Canada. When this ship reached 'Yakohama', then before that the First World War started. After this, when the ship reached 'Bajabaz', there were clashes between the passengers and the police. In this 18 passengers were killed and the rest were thrown in jail. Hussain Rahim, Sohan Lal Pathak and Balwant Singh established 'Shor Committee' (Coastal Committee) to fight the battle of these travelers.
Congress session Lucknow
The Lucknow session of Congress was held in Lucknow in 1916 AD under the chairmanship of Ambikacharan Majumdar. It was in this session itself that the extremists and the moderates, whose differences had split the Congress into two, were brought together again. A resolution for 'Swarajya Aapti' was also passed in the Lucknow session. The Congress also accepted the demand for 'communal representation' being made by the 'Muslim League'.
Home Rule League Movement
The objective of the 'Home Rule League Movement' was to achieve self-government in a constitutional way while living under the British Empire. The prominent leaders of this league were Bal Gangadhar Tilak and Mrs. Annie Besant. For the attainment of Swarajya, Tilak had founded the 'Home Rule League' in Belgaum on April 28, 1916. The influence of the league founded by him was extended to Karnataka, Maharashtra (except Bombay), Central Provinces and Berar.
Montagu-Chelmsford Report
A resolution was read by India's Secretary Montagu in the 'Commons Assembly' of Britain on August 20, 1917, in which it was said that Indians should be given more representation in every branch of administration in India. This was called the 'Montague Declaration'. The Montagu Declaration was called the 'Magna Carta of India' by the liberals. In November 1917, Montagu came to India and here he released the 'Montague-Chelmsford Report' in 1919 AD after extensive consultation with the then Viceroy Lord Chelmsford. Montagu called the 'Government of India Act 1919', based on the 'Montague Declaration' and the 'Montague-Chelmsford Report', as a bridge between the government created by the Parliament and the people's representatives of India. This act, popularly known as the 'Government of India Act' of 1919 AD, provided for 'dual government' in the provinces.
In 1918, under the leadership of Surendranath Banerjee, the liberal leaders welcomed the Montagu reforms and separated from the Congress and established the 'All India Liberal Union'. The constitutional reform of the 1919 AD session came into force in 1921 AD. Under this Act, the provincial subjects were divided into reserved and transferred subjects for the first time. For the first time, the Indian Legislature got the right to pass the budget and for the first time, provision was made for the establishment of 'Public Service Commission'. There was a provision for the appointment of a statutory commission to review the Act of 1919 AD after ten years, later this commission was known as 'Simon Commission'.
Rowlatt Act
Rowlatt Act was implemented on March 8, 1919. To end the influence of the revolutionaries in India and crush the national sentiment, the British Government appointed a committee under the chairmanship of Judge 'Sir Sidney Rowlatt'. The committee presented its report in 1918 AD. On the basis of the suggestions given by the committee, two bills were brought in the Central Legislature in February, 1919. After their passage, these bills came to be known as the Rowlatt Act or the Black Law.
Jallianwala Bagh Massacre
In the Amritsar city of Punjab, at a place called Jallianwala Bagh, British forces opened fire on Indian protesters indiscriminately and killed them in large numbers. This incident happened on April 13, 1919 AD. After this incident Mahatma Gandhi started the 'Non-cooperation Movement' of 1920-1922. That day was the festival of Vaisakhi. In 1919, the British government of India had already arrested the mass leaders for peacefully opposing the Rowlatt Act. A peaceful meeting was organized in Jallianwala Bagh to condemn this arrest and to condemn the earlier firing incident. On April 13, 1919, more than ten thousand unarmed women, men and children gathered for a protest meeting at Jallianwala Bagh in Amritsar, despite the ban on holding public meetings.
Hunter Committee
The Hunter Committee was established by the British Government on October 1, 1919. Lord Hunter was appointed as the chairman of this committee. Forced by the fierce demonstrations in the country regarding the massacre of Jallianwala Bagh, the British government set up 'Hunter Committee' to investigate the incident. This committee tried to cover up the entire issue of Jallianwala Bagh. In British newspapers, General Dyer, who was responsible for the incident, was addressed as 'protector of the British Empire' and 'Lion of the British Empire' etc.
Indian National Movement (Phase II) || भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन (द्वितीय चरण)
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन (प्रथम चरण)
आन्दोलन का प्रथम चरण (1885-1905)
1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं में प्रमुख थे- दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविन्द रानाडे, फ़िरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दीनशा वाचा, व्योमेश चन्द्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। कांग्रेस की स्थापना के आरम्भिक 20 वर्षो में उसकी नीति अत्यन्त ही उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में 'उदारवादी राष्ट्रीयता का काल' माना जाता है। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, क़ानून के समक्ष समानता, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थओं के विकास की कामना करते थे। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधनिक तरीके अपना कर ही हम देश को आज़ाद करा सकते है।
कांग्रेस की मांगेंइस समय कांग्रेस पर समृद्धशाली, मध्यमवर्गीय, बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यकार सम्मिलित थे, का प्रभाव था। उदारवादी नेताओं को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी और ये अंग्रेज़ों को अपना शत्रु नहीं मित्र मानते थे। ये नेता प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदों, स्मरण पत्रों एवं शिष्ट मण्डलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते थे। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की नहीं, अपितु कुछ रियायतों की मांग की। कांग्रेस की प्रमुख मांगे निम्नलिखित थीं-
ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी एवं वेंडरबर्न आदि नेताओं का मानना था कि 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' का इंग्लैण्ड से अधिक प्रचार किया जा सकता है। 1887 ई. में दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैण्ड में 'भारतीय सुधार समिति' की स्थापना की। 1888 ई. में नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में 'इण्डियन लीग' की स्थापना की। 1889 ई. के कांग्रेस की 'ब्रिटिश समिति' बनी, जिसने 'इण्डिया' नाम की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके माध्यम से इंग्लैण्ड के नागरिकों को भारत की यथा-स्थिति से परिचित कराया जाता था। कांग्रेस ने भारतीयों की समस्या के निवारण हेतु समय-समय पर अपने प्रतिनिधिमण्डल को ब्रिटेन भेजा। 1890 ई. में कांग्रेस की ओर से इंग्लैण्ड भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चन्द्र बनर्जी, ए. ओ. ह्यूम सम्मिलित थे। 1899 ई. में विपिनचन्द्र पाल इंग्लैण्ड गये। इन समस्य प्रयासों का प्रतिफल यह रहा कि इंग्लैण्ड में भारतीय जनमानस की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक गुट का निर्माण हुआ।
बंगाल विभाजनविभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7 करोड़, 85 लाख थी तथा इस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा एवं बंगलादेश शामिल थे। बंगाल प्रेसीडेन्सी उस समय सभी प्रेसीडेन्सियों में सबसे बड़ी थी। 1874 ई. मे असम बंगाल से अलग हो गया। एक लेफ्टिनेंट गर्वनर इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन दे पाने में असमर्थ था। तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड कर्ज़न ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया, किन्तु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं अपितु राजनीतिक था। कर्ज़न के 'बंगाल विभाजन' के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात किया गया। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केन्द्र बिंदु था और साथ ही बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे कुचलने के लिए कर्ज़न ने बंगाल को बांटना चाहा। उसने बंगाली भाषी हिन्दुओं को दोनों भागों में अल्पसंख्या में करना चाहा।
Indian National Movement (Phase I)
The First Phase of the Movement (1885–1905)
With the establishment of the Indian National Congress in 1885, it was dominated by liberal national leaders. Prominent among the liberal nationalist leaders of the time were- Dadabhai Naoroji, Mahadev Govind Ranade, Ferozshah Mehta, Surendranath Banerjee, Dinsha Vacha, Vyomesh Chandra Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Madan Mohan Malviya etc. In the first 20 years of the establishment of the Congress, its policy was very liberal, so this period is considered as the 'period of liberal nationalism' in the history of Congress. The founding members of Congress wished for the absence of discrimination of religion and caste, equality of human beings, equality before the law, expansion of civil liberties and development of representative institutions for Indians. Liberal leaders believed that only by adopting constitutional methods, we can liberate the country.
Congress demands
At this time the Congress was influenced by the rich, middle class, intellectuals, which included lawyers, doctors, engineers, journalists and litterateurs. The liberal leaders had complete allegiance to the justice of the British and they considered the British as their friend not their enemy. These leaders used to put their demands in front of the government through applications, reports, reminder letters and delegations. During this period, the Congress did not demand the independence of the country, but demanded some concessions. The main demands of the Congress were as follows-
All these demands were presented in constitutional ways in the form of pleadings in inferior terms. Due to this flexibility and agile behavior, extremist leaders like Lokmanya Tilak called it 'political begging'.
propaganda in england
AO Leaders like Hume, Dadabhai Naoroji and Vanderburn etc. believed that the 'Indian National Congress' could be promoted more than England. In 1887, Dadabhai Naoroji established the 'Indian Reform Committee' in England. In 1888, Naoroji founded the 'Indian League' under the chairmanship of William Digby. In 1889, the 'British Committee' of the Congress was formed, which published a monthly magazine named 'India'. Through this the citizens of England were made aware of the status quo of India. Congress sent its delegation to Britain from time to time to solve the problems of Indians. In 1890, Surendranath Banerjee, Vyomesh Chandra Banerjee, A. O. Hume was involved. 1899 AD Bipin Chandra Pal went to England. The result of these efforts was that a group sympathetic to the problems of the Indian public was formed in England.
Bengal Partition
The total population of Bengal at the time of partition was 7 crore, 85 lakhs and at this time Bengal included Bihar, Orissa and Bangladesh. The Bengal Presidency was the largest of all the Presidencies at that time. In 1874, Assam was separated from Bengal. A lieutenant governor was unable to give efficient administration to such a large province. The then Governor-General Lord Curzon attributed administrative inconvenience to the partition of Bengal, but the real reason was not administrative but political. The Swadeshi and Boycott Movement was launched in protest against Curzon's 'Partition of Bengal'. Bengal was at that time the focal point of Indian national consciousness and at the same time there was a strong political awakening among Bengalis, to crush which Curzon sought to divide Bengal. He wanted the Bengali speaking Hindus to be in minority in both the parts.
Indian National Movement ( Phase I ) || भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन (प्रथम चरण)
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 'भारतीय इतिहास' में लम्बे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आन्दोलन था। इस आन्दोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई थी, जो कुछ उतार-चढ़ावों के साथ 15 अगस्त, 1947 ई. तक अनवरत रूप से जारी रहा। वर्ष 1857 से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारम्भ माना जाता है। राष्ट्रीय साहित्य और देश के आर्थिक शोषण ने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-
प्रथम चरण (1885-1905 ई. तक)इस काल में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना हुई, किंतु इस समय तक इसका लक्ष्य पूरी तरह से अस्पष्ट था। उस समय इस आन्दोलन का प्रतिनिधित्व अल्प शिक्षित, बुद्धिजीवी मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था।
1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं में प्रमुख थे- दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविन्द रानाडे, फ़िरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दीनशा वाचा, व्योमेश चन्द्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। कांग्रेस की स्थापना के आरम्भिक 20 वर्षो में उसकी नीति अत्यन्त ही उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में 'उदारवादी राष्ट्रीयता का काल' माना जाता है। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, क़ानून के समक्ष समानता, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थओं के विकास की कामना करते थे। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधनिक तरीके अपना कर ही हम देश को आज़ाद करा सकते है।
द्वितीय चरण (1905 से 1919 ई. तक)इस समय तक 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' काफ़ी परिपक्व हो गई थी तथा उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट हो चुके थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू किये गये। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग भी किया।
आन्दोलन के इस चरण में एक ओर उग्रवादी तो दूसरी ओर क्रांतिकारी आन्दोलन चलाये गये। दोनों ही एक मात्र उद्देश्य, ब्रिटिश राज्य से मुक्ति एवं पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति, के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ़ उग्रवादी विचारधारा के लोग 'बहिष्कार आन्दोलन' को आधार बनाकर लड़ रहे थे तो दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बमों और बन्दूकों के उपयोग से स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते थे। जहाँ एक ओर उग्रवादी शान्तिपूर्ण सक्रिय राजनीतिक आन्दोलनों में विश्वास करते थे, वहीं क्रातिकारी अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में शक्ति एवं हिंसा के उपयोग में विश्वास करते थे।
तृतीय एवं अन्तिम चरण (1919 से 1947 ई. तक)इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वरज्य की प्राप्ति के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया।
राष्ट्रवाद उदय के कारण
1857 ई. का वर्ष भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारम्भ माना जाता है। इसके उदय के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे-
पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृतिपाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को इसलिए शिक्षित नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागे। उनका उद्देश्य तो ब्रिटिश प्रशासन एवं व्यापारिक फ़र्मों के लिए लिपिक की आवश्यकता की पूर्ति करना था, परन्तु यह अंग्रेज़ों का दुर्भाग्य सिद्ध हुआ कि भारतीयों को बर्क, मिल, ग्लैडस्टोन, ब्राइट और लॉर्ड मैकाले जैसे प्रमुख विचारकों के विचार सुनने का अवसर मिला तथा मिल्टर, शेली, बायरन जैसे महान् कवियों, जो स्वयं ही ब्रिटेन की बर्बर नीतियों से जूझ रहे थे, की कविताओं को पढ़ने एवं वाल्टेयर, रूसो, मैजिनी जैसे लोगों के विचारों को जानने का सौभाग्य मिला। इस तरह पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से लोगों में राष्ट्रवादी भावनायें पनपने लगीं। 1833 ई. में अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पश्चिमी देशों के साथ सम्बन्ध, पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान, इतिहास एवं दर्शन के अध्ययन से भारतीयों को भारत में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में जानकारी हुई, साथ ही उनमें राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हुआ।
राष्ट्रवाद का उदयसमाचार-पत्रों एवं प्रेस का राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में राजा राममोहन राय ने 'राष्ट्रीय प्रेस' की नींव डाली। उन्होंने 'संवाद कौमुदी' बंगला भाषा में एवं 'मिरात उल अख़बार' फ़ारसी में, जैसे पत्रों का सम्पादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। 1859 ई. में राष्ट्रवादी भावना से ओत-प्रोत साप्ताहिक पत्र ‘सोम प्रकाश’ का सम्पादन ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने किया। इसके अतिरिक्त बंगदूत, अमृत बाज़ार पत्रिका, केसरी, हिन्दू, पायनियर, मराठा, इण्डियन मिरर, आदि ने ब्रिटिश हुकूमत की ग़लत नीतियों की आलोचना कर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया।
राष्ट्रीय साहित्यराष्ट्रीय साहित्य भी राष्ट्रवादी भावना की उत्पत्ति के लिए ज़िम्मेदार है। आधुनिक खड़ी हिन्दी के पितामह भारतेन्दु हरिशचंद्र ने 1876 ई. में लिखे अपने नाटक ‘भारत दुर्दशा’ में अंग्रेज़ों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया है। इस क्षेत्र में हरिश्चन्द्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी भी आते हैं, जिनकी रचनायें देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत थी। अन्य भाषाओं, जैसे उर्दू के साहित्य में मुहम्मद हुसैन, अल्ताप हुसैन की रचनाओं, बंगला में बंकिमचन्द्र चटर्जी, मराठी में चिपलुकर, गुजराती में नर्मदा, तमिल में सुब्रह्मण्यम भारती आदि की रचनाओं में देश में प्रेम की भावना मिलती है।
देश का आर्थिक शोषणअंग्रेज़ों के द्वारा देश का जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उसने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाकर अंग्रेज़ों के शोषण का खाका खींचा। अंग्रेज़ों की भारत विरोधी आर्थिक नीति ने भारतीयों के मन में विदेशी राज्य के प्रति नफ़रत एवं स्वदेशी माल एवं राज्य के प्रति प्रेम को जगाया। भारत के आर्थिक शोषण की पराकाष्ठा लॉर्ड लिटन के शासन काल में देखने को मिलती है।
अन्य कारणअंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले यहाँ राजनीतिक एकीकरण का अभाव था। मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के बाद भारतीय सीमा छिन्न-भिन्न हो गई थी, पर अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना से भारत में राजनीतिक एकीकरण हुआ। तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों में रेल, डाक व तार आदि के विकास ने भी भारत में राष्ट्रवाद की जड़ को मज़बूत किया। रेलवे ने इसमें मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। एडविन आरनोल्ड ने लिखा है कि- "रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगीं, जो बड़े-बड़े वंशो ने पहले कभी नहीं किया, जो अकबर अपनी दयाशीलता व टीपू सुल्तान अपनी उग्रता द्वारा नहीं कर सका, वे भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सके।" बौद्धिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम् भूमिका निभायी। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों के अन्तर्मन को झकझोरा। इस संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने कहा कि- "स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है।' स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि 'मै सशरीर भारत हूँ और सारा भारत मेरा शरीर है।" यूरोपीय विद्वान् सर विलियम जोंस, मोनियर विलियम्ज, मैक्समूलर, विलियम रोथ, सैमसन, मैकडॉनल्ड आदि ने शोधों के द्वारा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर से सबका परिचय कराया और निश्चित रूप से इससे भारतीयों के मन से हीन भावना गायब हुई। उनमें आत्म-सम्मान एवं आत्म-विश्वास जागा, जिससे उनके अन्दर देश-भक्ति एवं राष्ट्रवाद की भावना प्रोत्साहित हुई। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के प्रति हर जगह सेना, उद्योग, सरकारी नौकरियों एवं आर्थिक क्षेत्र में अपनायी जाने वाली भेदभाव पूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवादिता को जन्म दिया। लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी कार्य, जैसे- दिल्ली दरबार, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, द्वितीय आंग्ल-अफ़ग़ान युद्ध आदि ने राष्ट्रवाद के उदय के मार्ग को प्रशस्त किया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
इसी समय ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लार्ड डफ़रिन से सलाह ली और ऐसा माना जाता है कि 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' डफ़रिन के ही दिमाग की उपज थी। डफ़रिन भी चाहता था कि भारतीय राजनीतिज्ञ वर्ष में एक बार एकत्र हों, जहाँ पर वे प्रशासन के कार्यों के दोष एवं उनके निवारणार्थ सुझावों द्वारा सरकार के प्रति अपनी वास्तविक भावना प्रकट करें, ताकि प्रशासन भविष्य में घटने वाली किसी घटना के प्रति सतर्क रहे। ह्यूम डफ़रिन की योजना से सहमत हो गये। इस संगठन की स्थापना से पूर्व ह्यूम इंग्लैण्ड गये, जहाँ उन्होंने लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौज़ी जॉन व्राइट एवं स्लेग जैसे राजनीतिज्ञों से इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श किया। भारत आने से पहले ह्यूम ने इंग्लैण्ड में भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक 'भारत संसदीय समिति' की स्थापना की। भारत आने पर ह्यूम ने 'इण्डियन नेशनल यूनियन' की एक बैठक बम्बई में 25 दिसम्बर, 1885 ई. को की, जहाँ पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद 'इण्डियन नेशनल युनियन' का नाम बदलकर 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' या 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' रखा गया। यहीं पर इस संस्था ने जन्म लिया। पहले इसका सम्मेलन पूना में होना था, परन्तु वहाँ हैजा फैल जाने के कारण स्थान परिवर्तित कर बम्बई में सम्मेलन का आयोजन किया गया।
Indian National Movement
The Indian National Movement was a major national movement in 'Indian History' for a long time. The formal beginning of this movement was with the establishment of the Congress in 1885, which continued till August 15, 1947, with some ups and downs. The year 1857 is considered to be the beginning of the rise of Indian nationalism. National literature and economic exploitation of the country also contributed significantly to the awakening of nationalism. The national movement of India can be divided into three parts-
Phase I (till 1885-1905 AD)
The 'Indian National Congress' was established during this period, but by this time its goal was completely unclear. At that time this movement was represented by the less educated, intelligent middle class people. This class was influenced by the liberal and extremist ideology of the West.
With the establishment of the Indian National Congress in 1885, it was dominated by liberal national leaders. Prominent among the liberal nationalist leaders of the time were- Dadabhai Naoroji, Mahadev Govind Ranade, Ferozshah Mehta, Surendranath Banerjee, Dinsha Vacha, Vyomesh Chandra Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Madan Mohan Malviya etc. In the first 20 years of the establishment of the Congress, its policy was very liberal, so this period is considered as the 'period of liberal nationalism' in the history of Congress. The founding members of Congress wished for the absence of discrimination of religion and caste, equality of human beings, equality before the law, expansion of civil liberties and development of representative institutions for Indians. Liberal leaders believed that only by adopting constitutional methods, we can liberate the country.
Phase II (from 1905 to 1919 AD)
By this time the 'Indian National Congress' had become quite mature and its aims and objectives had become clear. From this platform of the National Congress, efforts were started for the social, economic, political and cultural development of the Indian people. During this time, some militant-minded organizations also used the revolutionary method of the West to end British imperialism.
In this phase of the movement, extremist movements were launched on the one hand and revolutionary movements on the other. Both were fighting for the sole objective, liberation from British rule and attainment of complete independence. On the one hand, the people of the extremist ideology were fighting on the basis of 'boycott movement' and on the other hand the people of the revolutionary ideology wanted to get freedom by using bombs and guns. While the extremists believed in peaceful active political movements, the revolutionaries believed in the use of force and violence to drive the British out of India.
Third and final phase (from 1919 to 1947 AD)
During this period, under the leadership of Mahatma Gandhi, the Congress started a movement for the attainment of complete independence.
the rise of nationalism
The year 1857 AD is considered to be the beginning of the rise of Indian nationalism. The following reasons were responsible for its rise-
Western Education and Culture
Western education and culture played an important role in awakening the nationalist sentiment. The British did not educate Indians because they did not want the feeling of nationalism in them. Their purpose was to fulfill the need of clerks for British administration and business firms, but it proved to be the misfortune of the British that Indians got an opportunity to hear the views of prominent thinkers like Burke, Mill, Gladstone, Bright and Lord Macaulay and Milter, I had the privilege of reading the poems of great poets like Shelley, Byron, who were themselves battling the barbaric policies of Britain and to know the thoughts of people like Voltaire, Rousseau, Mazzini. In this way, due to the influence of western education, nationalist feelings started growing among the people. In 1833, English was made the medium of instruction. relations with western countries, western literature, science,
rise of nationalism
Newspapers and the press have played an important role in the rise of nationalism. Raja Rammohun Roy laid the foundation of the 'National Press' in India. He made the first effort towards political awakening in India by editing papers like 'Samvad Kaumudi' in Bangla language and 'Mirat-ul-Akhbar' in Persian. In 1859, Ishwar Chandra Vidyasagar edited the weekly paper 'Som Prakash' full of nationalist sentiments. Apart from this, Bangdoot, Amrit Bazar Patrika, Kesari, Hindu, Pioneer, Maratha, Indian Mirror, etc., aroused the feeling of nationalism among Indians by criticizing the wrong policies of the British government.
national literature
National literature is also responsible for the origin of nationalist sentiment. Bhartendu Harishchandra, the father of modern Hindi, has mentioned the aggressive policy of the British towards India in his play 'Bharat plight' written in 1876 AD. Apart from Harishchandra, Pratap Narayan Mishra, Balkrishna Bhatt, Badrinarayan Chaudhary also come in this area, whose compositions were filled with the spirit of patriotism. The feeling of love in the country is found in the writings of Muhammad Hussain, Altap Hussain in Urdu literature, Bankim Chandra Chatterjee in Bengali, Chiplukar in Marathi, Narmada in Gujarati, Subrahmanyam Bharati in Tamil, etc.
economic exploitation of the country
The economic exploitation of the country by the British also contributed significantly to the awakening of nationalism. Dadabhai Naoroji explained the principle of extortion of wealth and drew a blueprint for the exploitation of the British. The anti-India economic policy of the British aroused the hatred of foreign state and love for indigenous goods and state in the minds of Indians. The culmination of India's economic exploitation is seen during the reign of Lord Lytton.
other reason
Before the British came to India, there was a lack of political integration here. After the Mughal emperor Aurangzeb, the Indian border was fragmented, but the establishment of the British Empire led to political integration in India. The development of rapid transport and communication means of rail, post and telegram also strengthened the root of nationalism in India. Railways played a major role in this. Edwin Arnold has written that- "Railways will do that work for India, which great dynasties have never done before, which Akbar could not do by his kindness and Tipu Sultan by his fierceness, he could not make India a nation. " The intellectual renaissance played an important role in the rise of nationalism. Raja Rammohan Roy, Dayanand Saraswati, Swami Vivekananda etc. shook the conscience of Indians. In this context, Dayanand Saraswati said that- "The indigenous state is paramount and best". European scholars Sir William Jones, Monier Williams, Max Muller, William Roth, Samson, MacDonald etc. introduced everyone to the ancient cultural heritage of India through researches and it certainly disappeared from the mind of Indians. Self-respect and self-confidence were awakened in them, which encouraged the spirit of patriotism and nationalism in them. The discriminatory policy adopted by the British towards Indians everywhere in the army, industry, government jobs and economic sector also gave birth to nationalism. Lord Lytton's reactionary actions, such as the Delhi Durbar, Vernacular Press Act, Arms Act, reducing the age of the Indian Civil Service (Indian Administrative Service) from 21 to 19 years, the Second Anglo-Afghan War, etc. paved the way for the rise of nationalism. paved. European scholars Sir William Jones, Monier Williams, Max Muller, William Roth, Samson, MacDonald etc. introduced everyone to the ancient cultural heritage of India through researches and it certainly disappeared from the mind of Indians. Self-respect and self-confidence were awakened in them, which encouraged the spirit of patriotism and nationalism in them. The discriminatory policy adopted by the British towards Indians everywhere in the army, industry, government jobs and economic sector also gave birth to nationalism. Lord Lytton's reactionary actions, such as the Delhi Durbar, Vernacular Press Act, Arms Act, reducing the age of the Indian Civil Service (Indian Administrative Service) from 21 to 19 years, the Second Anglo-Afghan War, etc. paved the way for the rise of nationalism. paved. MacDonald etc. introduced everyone to the ancient cultural heritage of India through researches and it certainly vanished the inferiority complex from the minds of Indians. Self-respect and self-confidence were awakened in them, which encouraged the spirit of patriotism and nationalism in them. The discriminatory policy adopted by the British towards Indians everywhere in the army, industry, government jobs and economic sector also gave birth to nationalism. Lord Lytton's reactionary actions, such as the Delhi Durbar, Vernacular Press Act, Arms Act, reducing the age of the Indian Civil Service (Indian Administrative Service) from 21 to 19 years, the Second Anglo-Afghan War, etc. paved the way for the rise of nationalism. paved. MacDonald etc. introduced everyone to the ancient cultural heritage of India through researches and it certainly vanished the inferiority complex from the minds of Indians. Self-respect and self-confidence were awakened in them, which encouraged the spirit of patriotism and nationalism in them. The discriminatory policy adopted by the British towards Indians everywhere in the army, industry, government jobs and economic sector also gave birth to nationalism. Lord Lytton's reactionary actions, such as the Delhi Durbar, Vernacular Press Act, Arms Act, reducing the age of the Indian Civil Service (Indian Administrative Service) from 21 to 19 years, the Second Anglo-Afghan War, etc. paved the way for the rise of nationalism. paved. Due to which the feeling of patriotism and nationalism was encouraged in him. The discriminatory policy adopted by the British towards Indians everywhere in the army, industry, government jobs and economic sector also gave birth to nationalism. Lord Lytton's reactionary actions, such as the Delhi Durbar, Vernacular Press Act, Arms Act, reducing the age of the Indian Civil Service (Indian Administrative Service) from 21 to 19 years, the Second Anglo-Afghan War, etc. paved the way for the rise of nationalism. paved. Due to which the feeling of patriotism and nationalism was encouraged in him. The discriminatory policy adopted by the British towards Indians everywhere in the army, industry, government jobs and economic sector also gave birth to nationalism. Lord Lytton's reactionary actions, such as the Delhi Durbar, Vernacular Press Act, Arms Act, reducing the age of the Indian Civil Service (Indian Administrative Service) from 21 to 19 years, the Second Anglo-Afghan War, etc. paved the way for the rise of nationalism. paved.
Establishment of Indian National Congress
It was at this time that Hume consulted the then Viceroy Lord Dufferin and it is believed that the 'Indian National Congress' was Dufferin's brainchild. Dufferin also wanted the Indian politicians to meet once a year, where they would express their genuine feelings towards the government through the faults of the administration's actions and suggestions for their redressal, so that the administration would be alert to any event that might happen in the future. Hume agreed with Dufferin's plan. Before the establishment of this organization, Hume went to England, where he discussed this subject extensively with politicians like Lord Ripon, Lord Dalhousie, John Wright and Slag. Before coming to India, Hume established an 'India Parliamentary Committee' with the aim of creating interest among the members of the British Parliament towards Indian problems in England. On his arrival in India, Hume held a meeting of the 'Indian National Union' in Bombay on 25 December, In 1885 AD, where after extensive deliberations the name of 'Indian National Union' was changed to 'Indian National Congress' or 'Indian National Congress'. This is where this institution was born. Earlier its conference was to be held in Poona, but due to the outbreak of cholera, the conference was organized in Bombay after changing the location.
National Movement of India || भारत के राष्ट्रीय आंदोलन
भारत का इतिहास कालक्रम
3000-1500 : सिंधु घाटी सभ्यता
563 : गौतम बुद्ध का जन्म
ईसवी (AD)
History of India Chronology
3000-1500 : Indus Valley Civilization
563: Birth of Gautam Buddha
AD
History of India Chronology || भारत के इतिहास कालक्रम (time line )
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजाति आंदोलन
- 1765 - छोटानागपुर में संथाल परगना का ब्रिटिश राज में अधिग्रहण
- 1767-1833 - चुआड विद्रोह
- 1772-80 - पहाड़िया विद्रोह
- 1780-85 - तिलका माँझी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से सफल मुकाबला
- 1785 - तिलका माँझी को तमाड़ विद्रोह के सिलसिले में भागलपुर कारागार में फाँसी की सजा
- 1795-1800 - तमाड़ विद्रोह
- 1797 - विष्णु मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह
- 1798 - वीरभूम बाँकुड़ा में मानभूम का चौर विद्रोह
- 1798-99 - मानभूम का भूमिज विद्रोह
- 1800-02 - तमाड़ के दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह
- 1819-20 - भूकन सिंह के नेतृत्व में पलामू में मुंडा विद्रोह
- 1832-33 - खेरवाड़ विद्रोह
- 1833-34 - वीरभूम के गंगानारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह
- 1855 - लॉर्ड कार्नवालिस के खिलाफ़ संथाल विद्रोह
- 1855-60 - सिद्धू कान्हू विद्रोह
- 1874-99 - बिरसा मुंडा का आंदोलन
- 1874 - भागीरथ माँझी का खैरवाड़ विद्रोह
- 1912 - बिहार का विभाजन छोटानागपुर का बंगाल में विलय
- 1913 - छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन
- 1914 - तानाभगत का आंदोलन
Tribal movement against British rule
- 1765 - British annexation of Santhal Pargana in Chotanagpur
- 1767-1833 - Chuad Rebellion
- 1772-80 - Paharia Rebellion
- 1780-85 - Successful combat with the British army under the leadership of Tilka Manjhi
- 1785 - Tilka Manjhi was hanged in Bhagalpur jail in connection with the Tamad rebellion.
- 1795-1800 - Tamad Rebellion
- 1797 - Munda rebellion led by Vishnu Manki
- 1798 - Chaur rebellion of Manbhum in Birbhum Bankura
- 1798-99 - Bhumij Rebellion of Manbhum
- 1800-02 - Munda rebellion led by Dukhan Manki of Tamad
- 1819-20 - Munda rebellion in Palamu led by Bhukan Singh
- 1832-33 - Kherwar Rebellion
- 1833-34 - Bhumij rebellion led by Ganganarayan Singh of Birbhum
- 1855 - Santhal rebellion against Lord Cornwallis
- 1855-60 - Sidhu Kanhu Rebellion
- 1874-99 - Movement of Birsa Munda
- 1874 - Khairwar Rebellion of Bhagirath Manjhi
- 1912 - Partition of Bihar, merger of Chhotanagpur with Bengal
- 1913 - Formation of Chotanagpur Unnati Samaj
- 1914 - Tanabhagat's Movement
